प्रयोग: इंदौर हाईकोर्ट का कोरोना पर अनोखा निर्णय

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आरोपी को इस शर्त पर दी जमानत कि दो लाख का बांड भरो और अस्पतालों में 50 पीपीई दो
इंदौर ब्यूरो।
कोरोना काल में अदालतें अब ई-कोर्ट की ओर बढ़ रही है। इसी तरह फैसले में भी नवीनता दिख रही है। हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने एक आरोपी की जमानत पर नया फैसला सुुनाया है। आरोपी को जमानत देने के लिए हाईकोर्ट ने शर्त रखी कि उसे अस्पतालों में 50 पीपीई किट देना होगी और दो लाख रुपए का बांड भरना होगा।

आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को संपत्ति के मामले में एक गवाह के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना भारी पड़ गया। इंदौर के एयरपोर्ट के पास एक कॉलोनी काटे जाने पर जिला प्रशासन ने केस दर्ज किया था। प्रापर्टी के दस्तावेजों में गवाह के रूप में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। उन सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ।

इसमें आरोपी 7 महीने जेल में रहने के बाद अब हाईकोर्ट ने न केवल 2,000,00 के निजी मांग भरने की शर्त रखी बल्कि को भी अस्पतालों में 50 विकेट भी देने को कहा हाईकोर्ट ने ना केवल इंदौर की खंडपीठ ने यह फैसला जारी

किया है इंदौर में एयरपोर्ट के पास अभिजीत नाथ नगर में एक कॉलोनी संजय दुबे और गोविंद कुशवाहा ने विकसित की थी । इसमें प्लाट की बिक्री भी शुरू कर दी, लेकिन डायवर्शन और बिल्डर लाइसेंस के बगैर काम कर रहे थे। जिला प्रशासन को यहां गड़बड़ी की शिकायत मिली। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कालोनी के दस्तावेजों में बिल्डर के साथ ही साथ गवाह के रूप में अश्विन कुमार दुबे ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। पुलिस ने दुबे को गिरफ्तार कर लिया। निचली कोर्ट से उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। आरोपी दुबे अभिभाषक अभिनव धनोतकर ने जमानत लगाई, लेकिन इस बार जमानत याचिका में उल्लेख किया कि अश्विन दुबे बिल्डर नहीं है, केवल गवाह के रूप में उसने हस्ताक्षर किए थे। कोरोना के कारण फिलहाल निचली कोर्ट में ट्रायल बंद है और ट्रायल कब शुरू होगा, वर्तमान स्थिति से तय नहीं है। मामले में ट्रायल भी लंबा चलेगा। इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी।

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